7 ਮਹੀਨੇ ਬਨਾਮ 70 ਸਾਲ : ''ਆਪ'' ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਸਨ। 

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 28000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 2500 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ 26,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 4750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 360 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੂੰਗੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 54,363 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,28,495 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।