ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ

09/15/2022 11:31:22 AM


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਬੂਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ ਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ 5000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BMW ਨੇ CM ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕ ਟੀਮਾਂ, ਚੌਕਸੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
 


Harnek Seechewal

Content Editor

Related News