ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਲੋਟ : ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, 10 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲੋਗਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡੁਅਲ ਡੈਸਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਡੂਅਲ ਡੈਸਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ

ਵਧੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਤਹਿਤ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 7.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਰੂਪ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਟ, ਛੱਤ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਵਰਗੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8