8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ (ਸੀ. ਐਸ. ਆਰ.)/ ਦਾਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਆਫ ਪੈਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ  ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ./ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ/ਕਮਰਿਆਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਿੱਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਈ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।

ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਨ੍ਹਾਂ ਅੜਚਣ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ 2018-19 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਆਫ ਪੈਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛਟਾਈ ਲਈ 3710 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ 2018-19 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲਰਾਂ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਢਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸਾਉਣੀ 2017-18 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਰ.ਓ. ਝੋਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।