‘ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਜਲਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : 24 ਘੰਟੇ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਫਾਰਮ-ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ-ਲਿੰਕਡ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਇਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 94 ਨਵੇਂ 66 ਕੇ. ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 89 ਅਤੇ 382 66/11 ਕੇ.ਵੀ. ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 2,015 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ’ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ, ਕਿਹਾ- ‘ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ....’

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23,687 11 ਕੇ.ਵੀ. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਟੀ./ਐੱਲ.ਟੀ. ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 15,859 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਚ.ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਅਧੀਨ 2,83,349 ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਲਾਈਨਾਂ/ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਾਂ ਦੇ 600 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਟੀ./ਐੱਲ. ਟੀ. ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 1,10,117 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ. ਡੀ. ਏ. (ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਐਕੂਜਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਓ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. (ਆਊਟੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ), ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੁਲ 25237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ 11632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।