ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 16 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ, 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਕੀਤੇ ਖਤਮ
05/12/2020 7:06:56 PM
ਲਖਨਊ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਦਲਾ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ, ਅੰਡਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਥੇ ਹੀ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 2500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
