ਬਜਟ 2026: 1991 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 'ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ'?

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 1 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਐਤਵਾਰ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1991 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਗੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ।

ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਰ੍ਹੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋਖਮ ਲਿਆ ਅਤੇ 1991 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਸੀ। 

ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

- ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ) ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।
-  ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 220 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 150 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਕੀ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਨ, ਪਰ 1991 ਦਾ ਬਜਟ 'ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ' ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਕ ਉੱਭਰਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸੇ ਬਜਟ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।