ਦੰਗਿਆਂ ''ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ- ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।

ਦੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਬਨਭੁਲਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਨਭੁਲਪੁਰਾ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।