ਯੂ.ਪੀ. ''ਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ''ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ— ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਫੀਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਪਸ ਲਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਫੀਸ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਲਦ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਲਦ ਤੋਂ ਜ਼ਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।