ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ UAE ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹੈ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਪਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਪਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਸਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਅਰਧ-ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਓਵਰ ਇਨਵੁਆਇਸਿੰਗ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 8,000-19,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਸ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਸਤੀ ਜਿਊਲਰੀ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਸ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਖੇਪ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਸਮੀ ਵਪਾਰ 2019 ’ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਪਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ. ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਧਾਰਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੈਡੋ ਇਕੋਨਮੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।