ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਛਤਾਉਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਕਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵੇਗਾ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱੜਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਪੁੰਚਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

30 ਦਿਨ ਵਿਚ ਜਾਂਚ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।