2ਜੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 2ਜੀ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 122 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. 2ਜੀ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਓ. ਪੀ. ਸੈਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।