ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ’ਤੇ ਗੋਆ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਇੰਟ.)-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2025 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਗੋਆ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ‘ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੋਆ ਬੋਲਿਆ-ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, 1867 ਹੇਠ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ’ਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੋਆ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟਾਲੀ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭੈ ਅੰਤੁਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਮਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਆ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।