ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੋਕਿਆ 25000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ! ਬੇਸਮੈਂਟ ''ਚ ਜਿਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨੂੰਨ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਇਕ ਜਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀਜੀਆਈ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।