ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ, ਤਲਾਬ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕੁੱਟੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਪਲੀਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਰਾਓ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ 9,898 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਧ ਸੜੀ ਲਾਸ਼