ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ NPS ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਜੈਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ NPS ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਸਰ: ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਕੀਤੇ ਹਾਈ ਟੈੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ… ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ EPFO ​​ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ… ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ... ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।'' ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ 'ਰੁਝਾਨ' ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਲਤਵੀ' ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ AirIndia ਤੇ Vistara ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ , ਹੋਗਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।