ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੇਲ੍ਹ ''ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਰਕ ''ਚ ਜਾਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਰਕ ’ਚ ਜਾਣਗੇ।’ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7217 ਸੀ, ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ 2259 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ‘ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2829 ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 941 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।