SYL ਵਿਵਾਦ: ਅੱਜ SC ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। SYL 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏਗਾ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SYL ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੁਣਵਾਈ-

SYL ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ, ਕਿਹਾ- SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਹੈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ  SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।