ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 2002 ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ।''

ਜਦੋਂ ਬਾਨੋ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਉਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ. ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ' ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ 3 ਸਾਲਾ ਧੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ।