SC ਦੀ ''ਦਲਿਤ'' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ''ਤੇ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
02/18/2019 12:28:14 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 'ਚ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ (ਸਲਾਹ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪ੍ਰਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ, ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14,15,19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗੁਪਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।
