ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਦੁਰਗਾ ਦੱਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਚਾਰ-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- IND v WI : ਵਿੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਜੁੜੇ ਟੀ20 ਦੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 1998 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2003 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਏਅਰਥਿੰਗਸ ਮਾਸਟਰਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ : ਡਿੰਗ ਲੀਰੇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।