ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹਨ : SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੁਝ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ 'ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ