ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਕਿਹਾ-ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ  ਤਾਂ ‘ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ...ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਮੋਗਾ ’ਚ ਭਿੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ, ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਇਆ ਪਥਰਾਅ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਵਕਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ’ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।