ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕੇਸ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 400 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ 32 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ 1,080 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 473 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ, 2021 ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।