ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ- ਯਾਦ ਰਹੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਇਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ੋਨ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਅ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।