ਆਫ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ
Tuesday, Nov 17, 2026 - 09:38 AM (IST)
ਸੰਸਦ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਇਸ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੁੱਝੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠੇਗੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
