ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ', ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਣਗੇ ਮੌਨ ਵਰਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੁੱਜੇ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਗੇ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।