ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ 6 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੈਰੀਬੈਗ, ਧਰਮਾਕੋਲ ਦੇ ਕਟਲਰੀ ਆਈਟਮਸ, ਪਾਊਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ 200 ਮਿਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ, ਫਲੈਗ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਦਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਜ਼, ਕੱਪ, ਪਲੇਟਸ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਸਟਰਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਊਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।