ਭਾਰਤ ''ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ''ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ 'ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੀਫ਼' ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੇਠਲੀ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਰੀਬੀ ਦਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ 
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 4.20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2011 ਵਿੱਚ 57.7% ਸੀ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 16.1% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 27.1% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.6% ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ 2021 ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ (PPP) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ 13.4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ  
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13.4 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁਗੱਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜਾ ਘਟਿਆ, 99% ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ  
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 99% ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ  
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।