SC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ED ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੈਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਹ ਵੈਕੇਸ਼ਨ (ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ) ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਕਾਲ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। 

ਓਧਰ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਨ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ  FIR ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੈਨ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੈਨ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈ.ਡੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।