ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ SC ਦੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਨਫ਼ਰਤ ਰੋਕਣਾ ਐਂਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ 4500 ਨਟ-ਬੋਲਟ ਚੋਰੀ, ਪੁਲ ਦੇ ਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਬਣਿਆ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਐਂਕਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਕਿਥੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਲੈਵਲ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਇਆ ਮਗਰਮੱਛ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ