ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 2.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ : ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਬਜਟ 2023-24’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ, 2021 ’ਚ ਇਹ 2.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ( ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2022 ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਉਧਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।