ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ''ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।
 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

10 ਫੀਸਦੀ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 1,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਫਲੈਟ, 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

•  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
•  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
•  ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ 
•  ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
•  ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲਾਗੂ

1.  ਗੁਜਰਾਤ
2.  ਝਾਰਖੰਡ
3.  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
4.  ਹਿਮਾਚਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ., ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।