ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਵੀਨ ਝਾਅ ਨੇ 2019 ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਬਾਸਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਕਾਤਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਵੀਨ ਝਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ’ ਭਾਵ ਤੀਜੀ ਧਿਰ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।