ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਭਰਪੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਖਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ’ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਭਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਸਨ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ‘ਦਾਗ਼ੀ’ ਸਨ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਾਗ਼ੀ ਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਰੇਗੀ।' ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।