ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ CBI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।