ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 17 ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ 16 ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 16 ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 17 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 1989 ਤੇ 1990 ਬੈਚ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸ. ਸੀ, ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ । ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।