PTI Fact Check : ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
Monday, Jun 17, 2024 - 05:39 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਂਡੇ/ਅਭਿਨਵ ਗੁਪਤਾ PTI Fact Check) : ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (8,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਡੈਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐਲ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 8,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (8,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਾਅਵਾ
ਇੱਕ 'ਐਕਸ' ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਆਕਾਰਇਵ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ
ਡੈਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵ ਸੰਸਕਰਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੈਸਕ ਨੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਕੀਵਰਡਸ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ (ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਹੈ:
ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਬਲੇਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਇਸਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਹੈ:
ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬਲੇਡ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੈਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। "ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।"
ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਨੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਹੈ:
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸਕ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਤੱਥ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਟਾ
ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਡੈਸਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਾਲਾਨਾ 8,500 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਝਾਅ
ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ?
ਸਾਡੀਆਂ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ/ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ factcheck@pti.in 'ਤੇ ਲਿਖੋ
