''ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'', ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
Friday, Dec 06, 2024 - 05:30 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Disasters should not be about politics. Efforts to support the victims of such disasters must prioritise humanity and compassion.
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 6, 2024
The people of Wayanad are looking towards the State and Central Governments with hope, they don’t need excuses, they need urgent help to be able to… pic.twitter.com/LY56TreGcg
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ 'ਚ 'ਵਾਇਨਾਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨੋਟ' ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ।' ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਨਾਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ 145.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਅਤੇ 145.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।