ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਪਏ ਵੱਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।

ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2021 ’ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 105ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।

‘ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ 05 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।