CM ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫੰਰਸ ’ਚ PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਚ ਦਿਓ ਜ਼ੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਛੱਤੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ, ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਈਏ ਕਿ 2047 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਲਾਕ-ਚੇਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖੋਜ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਏ.ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਥਿਕਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ 1800 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ 1450 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ  ਸਿਰਫ 75 ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।