PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਨਤਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ (ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1978 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1978 ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ।" ਡੀਯੂ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ "ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕਤਾ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8