PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਬੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 2010 ਬੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ (ਜੇ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੀਮਤ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਣਤ 469 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 442 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2009 ਬੈਚ ਦੇ 119 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 2005-08 ਬੈਚ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਕੇਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ( ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ) ਜਾਰੀ ਹਨ।