ਪੈਟਰੋਲ 25 ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 35 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ; ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ
Monday, Mar 30, 2026 - 02:01 PM (IST)
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਗ ਕਾਰਨ 'ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼' ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 110 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ (ਗੈਸੋਲੀਨ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਗੈਲਨ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.80 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 3 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 4 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੈਲਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਲਟਵਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 'ਡੀਲ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼' ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
