''ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?''

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਸਕਰ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ  ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਐੱਚ.ਪੀ., ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ (ਕੇਂਦਰ) ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।