ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਰਦਰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 2004 ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਸਿਰਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਹੁਣ ਭਾਜਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 2023 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 500 ਰੁਪਏ ’ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇਗੀ? ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।