ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ! ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ..ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਕੌਣ ਹਨ?
ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ "ਪੇ-ਪਰ-ਟਾਸਕ" ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ..ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ! ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰੋ check

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ EPFO ​​(ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...iPhone ਅਤੇ iPad ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਾਵਧਾਨ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਖੌਫਨਾਕ ਮੌਤ ! ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੰਜਣ 'ਚ ਫਸਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਿਰ, 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ

ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e