33 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ! ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 33,179 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 4048 ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸਪੀਆਈਓ) 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹5.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਹੈਂ ! ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 134 ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(3) ਦੇ ਤਹਿਤ 1,32,365 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 18(2) ਦੇ ਤਹਿਤ 17,318 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀ ! ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e