ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ''No PUC, No Fuel'' ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ; ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 580 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ
Thursday, Dec 18, 2025 - 12:42 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ (GRAP Stage-IV) ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'No PUC, No Fuel' ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ GRAP ਸਟੇਜ-IV (Severe+) ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 580 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 126 ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 37 'ਪ੍ਰਖਰ' ਵੈਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ PUC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ BS-VI ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਸਰਜਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CNG ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਨ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਤ, ਗੀਟੀਆਂ, ਪੱਥਰ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (PM2.5) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25.1% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ BS-III ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
