ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ : ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਆ ਇਕ ‘ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ’ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਗ ਚਾਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-44 ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।